जेव्हा कमर्शिअल बँकांच्या थकबाकीविषयी प्रश्न केला जातो त्यावेळेस आपण सामान्य माणसं असं समजतो की बँकांची फक्त मालमत्ता विकूनच थकबाकी वसूल करता येते. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. असे केंद्र सरकार आणि बँकिंग रेग्युलेटरी चे म्हणणे आहे . सिबील ने दिलेल्या माहिती प्रमाणे ३१/०३/२०२२ पर्यंत ३०३५९ केसेस अशा होत्या ज्यांची थकबाकीची रक्कम १ कोटीपेक्षाही जास्त होती. ही रक्कम ३१ मार्च २०१७ रोजी १७,२३६ खातेधारकांच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या केसेस च्या रकमेच्या (२,५८,२६६.९७) २.५८ करोड म्हणजेच तिप्पट आहे.
थकबाकीदारांच्या यादीत महाराष्ट्राचे नाव प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात ७९५४ खातेधारक असे आहेत ज्यांची थकबाकी १ करोड किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच साधारण ३.८२ लाख करोड. त्यानंतर अनुक्रमे नवी दिल्ली २८६२ खातेधारकांकडून ११४०६३.६८ कोटी एवढी थकबाकी येणे बाकी आहे. त्याच्या खालोखाल तेलंगणात १३१९ बँक खाती अशी आहेत ज्यांच्याकडून ५९०८२.५७ कोटी रुपये यायचे बाकी आहेत.
सिबिल ने दिलेल्या माहितीनुसार ३१/०३/२०१७ पर्यंत १७२३६ रेकॉर्डस् असे सापडले ज्यात २.५८ लाख करोड ची येणी बाकी होती. २०१७ साली महाराष्ट्र थकबाकीदारांच्या केसेस च्या यादीत पहिला होता. त्यावेळी महाराष्ट्रात ४७२६ खातेधारकांवर खटले सुरु होते. ज्यांच्याकडून बँकेला ८१,०२३.७८ कोटी रुपयांची थकबाकी यायची बाकी होती. त्यानंतर दिल्लीत १५०७ खातेधारकांनी बँकेचे २८८१७ कोटी रुपये थकवले होते. तर पश्चिम बंगालमध्ये १७९५ खातेधारकांनी बँकेचे २६,९३७ कोटी रुपये थकवले होते.
सरकारने काही मोठ्या खातेधारकांकडून वसुली केली आहे. पण तरीही कुठेतरी काहीतरी चुकतंय. महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी संघटनेचे सचिव श्री देविदास तुळजापूरकर यांच्यामते आमच्याकडे उत्तम कर्जवसुली यंत्रणा आहे. बँक करप्सी कोड आहे. आर्थिक मालमत्ता जतन करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. बँका कर्जवसुली करण्याकरता अतोनात प्रयत्न करत आहेत. तरीही कर्ज वसुली ची रक्कम( ८.५८ लाख कोटी ) एवढी मोठी कशी?
केंद्र सरकारने बँकिंग यंत्रणेतील नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कर्जवसुली आणि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स च बँकेतील स्थान याविषयी चर्चा करायला हवी. बँकांमधील नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ची संख्या वाढण्यासाठी कोण जबाबदार आहे याचा शोध घ्यायला हवा. कॉर्पोरेट ठेवीदारांकडून ज्यांच्याकडून कोणतीही थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता नाही. अशा खातेधारकांची नावे यादीतून काढून टाकायला हवी. हे सामान्य माणसाने कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा गैरवापर करण्यासारखे आहे. आणि यामुळे सरकारचे आर्थिक स्रोतही अडचणीत येऊ शकतात. पण ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार‘ हाच इथे मोठा प्रश्न आता लोकांनीच लोकांच्या कल्याणासाठी आणि पैशांसाठी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.
या वर्षीच्या मार्च महिन्यात राज्याचे अर्थमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी राज्यसभेत सांगितले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आणि बुडित कर्ज खात्यांच्या माध्यमातून यावर्षी ३,१२,९८७ कोटींची थकबाकी वसूल केली आहे. ही आर्थिक वर्ष २०१८–१९ आणि २०२०–२१ मधील रक्कम आहे. केंद्र सरकारच्या रिकॅपिटलायजेशन आणि इतर सुधारणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची थकबाकीची रक्कम ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५.६० लाख कोटींपर्यंत आली आहे.
सिबिल च्या आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भारतीय स्टेट बँक आणि तिच्या सहयोगी बँकांना ४७१७ थकबाकीदारांकडून १.६० कोटी रुपयांची रक्कम येणे बाकी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील बँक ऑफ बरोडा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, यूको बँक. युनियन बँक ऑफ इंडिया या सर्व बँकांनी ४.३० लाख कोटींची रक्कम वसूल करण्यासाठी १७२६४ केसेस दाखल केल्या आहेत.
खाजगी क्षेत्रातही काही आशादायक चित्र नाही. तिथे १.३२ लाख कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ६८९७ खटले दाखल केले आहेत. आणि हे थकबाकीदार १ कोटीच्या रकमेच्या वरचेच आहेत. परदेशी बँकांनीसुद्धा ५७२ खातेधारकांविरुद्ध १३६६९.७२ कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी खटले दाखल केले आहेत. २० सहकारी बँकांनीसुद्धा ४४२ खातेधारकांविरुद्ध ३५९९.१८ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी खटले दाखल केले आहेत.
सिबिल ने दिलेल्या माहितीनुसार इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी, युटीआय म्युच्युअल फंड लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी सुद्धा ४६७ खातेधारकांविरुद्ध ज्यांची रक्कम १ कोटींपेक्षा जास्त म्हणजेच १.१८ लाख करोड आहे अशा खातेधारकांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत.
